उत्तर प्रदेश में ईपास प्रबंधन प्रणाली

एनआईसी ने कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में पास चाहने वालों के लिए एक केंद्रीकृत ईपास प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। ईपास प्रणाली एक वेब आधारित समाधान है जो न केवल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालयों से भारी भीड़ को दूर रखता है बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य विशेषज्ञों द्वारा वकालत की गई सामाजिक दूरी को लागू करने में प्रशासन की मदद भी करता है।

एनआईसी यूपीएससी ने पहल की और राज्य में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिले के भीतर और जिलों में आंदोलन के लिए कई संस्थाओं को पास जारी करने के लिए संगठनों, व्यक्तियों और व्यवसायों से ऑनलाइन पास अनुरोध प्राप्त करने के लिए एक पूरी तरह कार्यात्मक प्रणाली विकसित की। ईपास प्रणाली को वेब पर होस्ट किया गया है और आवश्यक सेवाओं की 22 श्रेणियों जैसे स्वास्थ्य देखभाल, राशन की दुकान, ई-कॉमर्स, दूरसंचार, डाक, बैंकिंग आदि के माध्यम से खाद्य आपूर्ति को शामिल किया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारी जैसे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) और उप जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को जिले में ईपास जारी करने वाले अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों से आवेदक को उनकी पहचान दिखाई नहीं दे रही है। आवेदक ओटीपी आधारित पुष्टि के साथ इंटरनेट का उपयोग करके घर या मोबाइल से पास के लिए आवेदन कर सकता है। स्थान और संचलन विवरण के आधार पर आवेदन स्वचालित रूप से एसडीएम के एडीएम को अग्रेषित किया जाता है। पास के अनुमोदन और अस्वीकृति के लिए सभी आवेदन संबंधित जारी करने वाले अधिकारियों के डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे। आवेदकों द्वारा अपलोड की गई जानकारी और दस्तावेजों की जांच के बाद, जारी करने वाले अधिकारी पोर्टल पर स्वीकृति देते हैं, अनुमोदन के बाद आवेदक मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से एक लिंक भेजा जाता है जिसमें पास विवरण होता है जिसे पास पर प्राधिकरण हस्ताक्षर के साथ डाउनलोड किया जा सकता है।

क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करके पास की जांच के लिए आवश्यक जानकारी संभव हो गई है, क्योंकि पास में शीर्ष पर क्यूआर कोड होता है और इसमें प्रमुख जानकारी होती है जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा व्यक्ति के पहचान प्रमाण के साथ जांच बिंदुओं पर क्रॉस चेक किया जा सकता है। भले ही ईपास के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया हो, सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए अस्वीकृति के कारण के साथ आवेदक को एक एसएमएस भेजा जाता है। राज्य में 425 से अधिक जारीकर्ता प्राधिकरण हैं और पास जारी करने के लिए प्रतिदिन 15 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं।